वंदेभारतलाइवटीव न्युज/ समृद्धभारत ई पेपर, बुधवार 29 अक्टूबर 2025-:
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केंद्र सरकार सरकार ने कल आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आठवें वेतन आयोग के लिए संदर्भ शर्तों को भी स्वीकृति दी गई है। जानकारी के अनुसार 01 जनवरी 2026 से आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किये जाने की संभावना है। जानकारी अनुसार आयोग अस्थाई निकाय होगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार आयोग की अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय की पूर्व जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, प्रो• पुलक घोष सदस्य(अंशकालिक), तथा पंकज जैन सदस्य सचिव होंगे। वेतन आयोग सरकार को अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंपेगा। आठवां वेतन आयोग 18 महिने के अंदर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा। इससे केंद्र सरकार अधिनस्थ 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनधारियों को इसका सीधा लाभ प्राप्त होगा। सिफारिशें देते समय वेतन आयोग को देश की आर्थिक एवं राजकोषीय सरकारी वित्तीय प्रबंधन और खर्च और राजस्व के संतुलन की जरूरतों को भी ध्यान में रखना होगा। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि विकास व्यय एवं कल्याणकारी उपायों के लिए भी पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हों। वेतन आयोग को गैर अंशदायी पेंशन योजनाओं की गैर वित्तपोषित लागत पर भी ध्यान रखना होगा। इसके साथ ही राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति पर सिफारिशों के संभावित प्रभाव को भी समझना होगा। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव जी कहा कि वेतन आयोग के लिए सरकार ने सभी विभागों मंत्रालयों, राज्य सरकारों, संयुक्त परामर्शदात्री त्रंत के कर्मचारियों के साथ व्यापक रूप से विचार-विमर्श के बाद ही संदर्भ शर्तों को अंतिम रूप दिया गया है। वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन की तारीख को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने कहा कि अंतरिम रिपोर्ट आने के बाद विशिष्ट तिथि तय की जायेगी, यह तिथि संभवत: 01 जनवरी 2026 हो सकती है। नये वेतन में अभी मौजूदा महंगाई भत्ता मिला दिया है। जानकारी अनुसार बाद में सूचकांक के आधार पर नया महंगाई भत्ता यानि डीए बढ़ता रहता है। अभी महंगाई भत्ता डीए 55% है। नया वेतन निर्धारण फिटमेंट फैक्टर से गुणा करके तय किया जाता है। फिटमेंट फैक्टर महंगाई और जीवन लागत पर आधारित सूचकांक होता है। अभी सातवें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर 2•27 था। आगे यह फिटमेंट फैक्टर 2•46 तक हो सकता है। सातवां वेतन आयोग 01 जनवरी 2016 से लागू किया गया था और इसकी घोषणा फरवरी 2014 में किया गया था, इसकी शर्तें मार्च मे2014 मे तय हुई नवंबर 2015 में सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट आई , जून 2016 मे सरकार ने इसे मंजूरी प्रदान की थी। भारत मे मे पहला वेतन आयोग वर्ष 1947 मे बना था। केंद्रीय वेतन आयोग का गठन केंद्र सरकार के अधिनस्थ कर्मचारियों के पारिश्रमिक ढांचें , सेवानिवृत्ति लाभ, तथा अन्य सेवा शर्तों से संबंधित मुद्दों पर विचार और जरुरी बदलावों की सिफारिशों के लिए किया जाता है। केंद्र सरकार ने इस वर्ष जनवरी 2025 में आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर घोषणा की थी। आठवें वेतन आयोग मे केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशनधारियों की पेंशन राशि में और अधिक इजाफा होने की उम्मीद की जा रही है।
